ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੱਜ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਨਹਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਨਹਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ CAA 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ, ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
NEXT STORY 
