ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁੂਲਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜਮ ਡੇਅ : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
