ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿਫਰ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਗਾ ਮੰਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85.4 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਜਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਟੈਲੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
