ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 8 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਐੱਲ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ (ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ) ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
