ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ‘ਸਟੀਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ‘ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਇਰਾਦੇ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ‘ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ’ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਏਗਾ।
RLM ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, 6 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ... ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
