ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ 2014 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2018 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 'ਚ 83.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ 92.1 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੰਡੈਕਟ ਵੀ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 'ਚ 280 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 301 ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ. (ਜਾਂਚ) ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
NEXT STORY 
