ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ’ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ 2004-2014 (ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2004-2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 112 ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ 2014-2022 (28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2974 ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਇਹ ਛਾਪੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2600 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ 1800 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2004-2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 5346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 95432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 18 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ 4964 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, 943 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 15-3-2022 ਤੱਕ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 104 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 839 ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: JNU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
