ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ–ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (ਈ. ਬੀ.) ਰਾਹੀਂ 542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 389.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ. ਬੀ. ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ 738 ਚੋਣ ਬਾਂਡ
ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੇ. ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 542.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 738 ਈ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਈ. ਬੀ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ-29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਬੀ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ. ਬੀ. ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ 67 ਕਰੋੜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ. ਬੀ. ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਈ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਂਡ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਂਡ?
ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਗੁੰਮਨਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਂਡ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਮਤ ਵਰਗ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ 25 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੇ ਈ. ਬੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ 2018 ’ਚ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਬੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 2018 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਂਡ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
2022 : 2,797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2021 : 1,502.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2020 : 363.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2019 : 5,071.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2018 : 1,056.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ : 10,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਰੇਪ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
