ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 2014-15 ਦੇ 47.15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ 64.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2014-24 ਦਰਮਿਆਨ 17.19 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ (2023-24) ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.6 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2014-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂ.ਆਰ.) 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਰ.) 2017-18 ਵਿੱਚ 46.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ 58.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) 2017-18 ਵਿਚ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 60.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਤੰਬਰ 2017-ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ) 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ (ਉਮਰ 18-28 ਸਾਲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
