ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETF) ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBT ਨੇ ETF ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (CPSE) ਅਤੇ ਭਾਰਤ 22 ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ CBT ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ-ਸਪਾਂਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟਾਂ (InvITs)/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟਾਂ (REITs) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ EPF ਸਕੀਮ 1952 ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBT ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ EPFO ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ 2024 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBT ਨੇ EPF ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਵਿੱਚ ਹੁਣ RBI ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ
NEXT STORY 
