ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਈ. ਟੀ., ਐੱਸ. ਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 2021 ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਖਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ : ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
NEXT STORY 
