ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੰਜ
NEXT STORY 
