ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਭਗ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਿਲਾਂਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਰਿਲਾਂਇਸ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆ 'ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਲਾਂਇਸ ਨੇ ਏਅਰਟੈਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿਓ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਜਿਓ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਜਿਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਓ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟੈਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਸਦ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 120 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 70 ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੁੱਲ 33 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਟੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਝ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ
ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਓ ਨੇ ਏਅਰਟੈਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿੱਛਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿੱਛਵੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ।ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋ ਸਲਾਮ
ਕੋਰੋਨਾ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਆਏ?
ਘਟਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੱਧਦਾ ਰੋਹ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ।ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 80, 85, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਕੋਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਹਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35551 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 32981 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 29373 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਜਲਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
NEXT STORY 
