ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨੇਹ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸੋ-ਹੀਣ: ਜਾਵਡੇਕਰ
NEXT STORY 
