ਮੁੰਬਈ— ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਣੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੁਲ ਭਟਖੱਲਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਘਾਂ ‘ਅਨਏਡੇਡ ਸਕੂਲ ਫੋਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
PM ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ‘ਮੰਤਰੀ’ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
