ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ’ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਕਾਲ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ: ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ ਕਈ ਵਾਹਨ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 400 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੈਪ) ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 431 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੈਪ-2 ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪ-3 ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 441 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 500 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ’, ਲੱਖਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਆਰੇ!
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਖੁਦ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲੇ ਅਤੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਾਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 100 ਤਕ ਵੀ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. 900-1000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਹਨ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 6 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ Online ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8-10 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਦਮ ਪੁਰਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ
NEXT STORY 
