ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੈਅ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਿਣਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
NEXT STORY 
