ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ਐਪ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ‘ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ’ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਐਪਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ; ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ/ਚੈਨਲ, ਅਾਸਾਨ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੋਤ (ਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਈਮੇਲ, ਡਾਰਕਵੈੱਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ) ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ-ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਮੇਈਟੀ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ.-ਅਾਧਾਰਿਤ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡਾਰਕਵੈੱਬ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਸਵਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਰੈਂਡੇਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਪਰ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ-ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਲਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਅੈੱਫ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ., ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੇਈਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ; ਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਚਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪੁਲਸਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ?
NEXT STORY 
