ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਾਕਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਾਕਿੰਗ’ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ 56 ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ 28 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
