ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 'ਸਿਮੀ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
'ਸਿਮੀ' 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸੈਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ
NEXT STORY 
