ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਇੰਟ.)- ਡੀਪ ਫੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਫਵਾਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਈ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਖਿਆਲ
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਥੇ ਹੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
