ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 5.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ 9.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,000-15,000 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਚੌਲਾਂ (ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ) ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੇ 23. ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ISIS ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ : ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ
NEXT STORY 
