ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 48.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 55.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥਾਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ 343 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 306 LMT ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਰੈੱਡ ਰੌਟ' (Red Rot) ਅਤੇ 'ਟੌਪ ਬੋਰਰ' (Top Borer) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਲ-ਥਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਾਈ: ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੀੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ 3-4 LMT ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 LMT ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 97% ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
