ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਏਜੰਸੀ)-ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ FDA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ! 13 ਭੋਜਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, 71 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
