ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਚੀਫ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
ਮਾਇਆ ਬੋਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਬਸਪਾ ਚੀਫ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।''
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਪਾਇਟਿੰਗ (ਨਿਯੁਕਤੀ) ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
