ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ/ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ 'ਵਿਚੋਲਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 250 ਟਵੀਟ/ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜੋ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 'ਗਲਤ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਸ' ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ('#ModiPlanningFarmerGenocide') ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ
ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਬੀ, ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
NEXT STORY 
