ਕਾਨਪੁਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33,509 ਅਪਾਤਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏ.ਸੀ. ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ) ਜਾਂ 80 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਤਰ ਲੋਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰਸਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਵੇਦ ਹਬੀਬ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
