ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ 39 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 39 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71 ਵਿਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵੇਖੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ: SC
NEXT STORY 
