ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੁਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸ਼ਾਂਤਨਗੌਦਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਆਇਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੁ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਠਨ
NEXT STORY 
