ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੇਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਇਆ ਰੌਲ਼ਾ
ਗੁਜਰਾਤ: ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
NEXT STORY 
