ਹਰਿਆਣਾ– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਪਾਨੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੀ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ
NEXT STORY 
