ਹਿਸਾਰ(ਵਾਰਤਾ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ 1995 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਜਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1995 'ਚ ਖੰਡ 6 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ 'ਹੱਥ' ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ, ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਟੱਕਰ
NEXT STORY