ਹਰਿਆਣਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1996 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੇਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।''
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
