ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਭਾਰੀ! ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ (ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Delhi Airport 'ਤੇ IndiGo ਦੀ flight 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ AC ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ, ਹੋਏ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਾਨੀ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956' ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ! QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ISRO ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ! ਸੁਪਰੀਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਲ ਹਾਟ ਟੈਸਟ
NEXT STORY 
