ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੇ ਬਸਤਿਆਂ ਤੇ Homework 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਸੁਭੇਂਦੁ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
