ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2004 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮਾਕਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
