ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੌਰਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SIM ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ BSNL ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਵਧ SIM ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੋਵੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ Unlimited Data,ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੇਠਾਂ
NEXT STORY 
