ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ! ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
NEXT STORY 
