ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜੱਜ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ
NEXT STORY 
