ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਈਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ
NEXT STORY 
