ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਐਨ. ਰਾਓ. ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ’
NEXT STORY 
