ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚੋਂ 70,772.48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 70,772.48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 70,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ‘ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਾਰਸਲ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ 200 ਕਿਲੋ ਜਿਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
