ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ’ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਕੰਬਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ
ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਪਲੀ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਣੋ ਕਪਿਲ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
Year Ender 2025: ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿ
NEXT STORY 
