ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (CGHS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। CGHS ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਮਾ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਸੱਟ
ਸੀਮਾ ਮਹਿਤਾ 2000 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸੀਮਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 5,85,523 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਬਣੀ ਵਿਜਯਾ ਵਸਾਵੇ
NEXT STORY 
