ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਸੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਲਾਕ
NEXT STORY 
