ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਖਿਲੇਸ਼ ਬੋਲੇ- ਮੈਂ 80 ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ EVM 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਝੂਠਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
NEXT STORY 
