ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ 18 ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾ : ਏਜੰਸੀ
NEXT STORY