ਪਟਨਾ- ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਾਗੂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ
NEXT STORY 
