ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰੀ ਬਸਪਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨੇ ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ’ਚ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1998 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਸਪਾ ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਸਪਾ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 2004 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2009 ਵਿਚ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
