ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ’ਚ 13 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ 2009 ’ਚ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ 2012 ’ਚ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ 2010 ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
NEXT STORY 
